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आम आदमी के लिए 1 अप्रैल की तारीख काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन से न सिर्फ नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है. बल्कि कई अहम बदलाव भी होने वाले हैं. केंद्र ने 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों पर ब्रेक लगाने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत कोई भी सरकारी अधिकारी 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का रिन्युअल नहीं करा सकेंगे. इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. मगर अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. प्रस्ताव तैयार करने के बाद मंत्रालय ने सभी हितधारकों से इस फैसले पर सुझाव मांगे हैं. सुझाव मिलने के बाद मंत्रालय सब पर विचार करेगा और फिर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा. अगर मंत्रालय इस तरह की व्यवस्था लागू करती है. तो सभी को इस नियम को मानना पड़ेगा.
दरअसल, केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, साथ ही पक्की सड़कों का भी निर्माण कराया जा रहा है. सरकार पहले ही कई ड्राइविंग से जुड़े कई नियमों में बदलाव कर चुकी है. मगर अब लोगों की सुरक्षा का ध्यान करते हुए सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है. इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था जिसमें कहा गया कि फ्रंट एयरबैग के नोटिफिकेशन को मंजूरी दी जाए. बताया जा रहा है कि, इस प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी है.
जिसके बाद 12 मार्च 2021 को नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके मुताबिक सभी को 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव मंत्रालय को सौंपने होंगे. अगर सरकार ये नया नियम लागू करती है तो सभी को इसका पालन करना होगा. साथ ही 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट कराना होगा. अगर कोई इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो सकती है साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है.
बता दें, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पिछले कुछ सालों से कहा जा रहा है कि नए वाहनों की तुलना में पुराने वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं. इस कारण भी सरकार पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाना चाहती है. वहीं परिवहन मंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि, पुराने वाहन नए की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलती हैं. यही कारण है कि मंत्रालय कई तरह से विचार कर रहा है जिससे प्रदूषण से निपटने में मदद मिले और सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके.
