सरकार राज्य की सभी आईटीआई को संचालित करेगी। भूमि-भवन-छात्रों की कमी की वजह से आईटीआई बंद करने का फैसला सरकार वापस लेगी। श्रम मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को सदन में यह घोषणा की। भोजनावकाश के बाद बजट पर चर्चा करते हुए यह घोषणा की। मालूम हो कि बीते रोज आईटीआई बंद करने का मुद्दा सदन में काफी छाया रहा था। भाजपा के विधायक बिशन सिंह चुफाल, पूरण सिंह फ त् र्याल समेत कई विधायकों ने सरकार पर सवाल उठा दिए थे।
डॉ. रावत ने कहा कि 57 आईटीआई बंद करने के मानक में आ रहीं थी। लेकिन अब सरकार ने निर्णय किया है कि किसी भी आईटीआई को बंद नहीं किया जाएगा। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आईटीआई में संधाधनों का विकास भी किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि हर नौजवान को रोजगारपरक शिक्षा मिले।