विधानसभा का विशेष सत्र शुरू, कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के लिए मांगा भारत रत्न

विधानसभा के इस सत्र के हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार है, क्योंकि विपक्ष ने थानों पर ग्रेनेड हमले, छोटा सत्र बुलाने और अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवाओं को पुनर्वास की मांग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। साल के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हैं। विपक्ष इसे भी मुद्दा बना सकता है।

पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र शुरू होते ही दोपहर साढ़े 12 बजे तक स्थगित हो गया। अब सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने मांग की कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि आगे इस मुद्दे को उठाने के लिए समय दिया जाएगा।

बाजवा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्टी हमेशा मांग करती थी कि तीनों सत्रों में कम से कम 40 बैठकें होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वे भाग रहे हैं… 75 साल में यह पहली बार है कि शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया है… पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है… राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। राज्य सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है।

सरकार कृषि मंडीकरण नीति के ड्राफ्ट को रद्द कर सकती है। किसान जत्थेबंदियों की तरफ से बार-बार इस ड्राफ्ट को रद्द करने की मांग की जा रही है। इससे सरकार पर दबाव है।

कृ़षि मंडीकरण की राष्ट्रीय नीति के ड्राफ्ट को किसान विधानसभा में रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ 5 मार्च को किसानों ने चंडीगढ़ में पक्के मोर्चे की चेतावनी भी दी है। बैठक में कई रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी, जिसमें पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-24 शामिल है।

इसी तरह आयोग की वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखा विवरण और ऑडिट रिपोर्ट, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड की वर्ष 2023-24 के लिए 14वीं वार्षिक रिपोर्ट, पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम की 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की वर्ष 2017-18 के लिए 44वीं वार्षिक रिपोर्ट, पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, पंजाब एक्स-सर्विसमैन निगम की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, पंजाब राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट शामिल हैं।

इसी तरह पंजाब पारदर्शिता और जवाबदेही नियम, 2021 में जवाबदेही वितरण के सार्वजनिक सेवा को लेकर नियम भी सदन में रखें जाएंगे। इसके अलावा एनआईसीएसआई, एनआईसी और पेस्को से परामर्श और गैर-परामर्श सेवाओं लेने के संबंध में 4 अगस्त 2023 के आदेशों को भी सदन में रखा जाएगा।\

सत्र के नाम पर खानापूर्ति: बाजवा
नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पहले तो शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया और अब सरकार ने खानापूर्ति के लिए दो दिवसीय सत्र बुलाया गया। थानों पर ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं। किसान दोनों राज्यों के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। अमेरिका से युवाओं को डिपोर्ट किया गया। मुख्यमंत्री खुद अमृतसर गए, पर इन युवाओं के पुनर्वास के लिए कोई पैकेज की घोषणा नहीं की गई।

इससे पहले मंत्रिमंडल में छठे वेतन आयोग का बकाया, लीव एनकैशमेंट और पेंशन का एरियर देने के प्रस्ताव, आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) नागरिकों के लिए 1500 एकड़ जमीन पर उन्हें प्लॉट उपलब्ध कराने, पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को 22 नई लोक अदालत स्थापित करने, प्रॉपर्टी मालिकों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से राहत देने और अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (एकेआईसी) परियोजना के तहत राजपुरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) स्थापित करके 50 हजार नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य तय किया था।

पंचायती राज संस्थान की समिति की रिपोर्ट पेश होंगी
पंजाब में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर समिति की दूसरी विस्तृत रिपोर्ट।
पंजाब में केरल राज्य के तर्ज पर पंचायती राज प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति की तीसरी विस्तृत रिपोर्ट।
सीचेवाल मॉडल के आधार पर गांवों के तालाबों की सफाई और सुल्तानपुर लोधी में पवित्र काली बेईं के पवित्रीकरण पर चौथी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी।