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33 लाख किसानों को वापस लौटना होगा PM सम्मान निधि का पैसा, ये है असली वजह

केंद्र सरकार किसानों के हित में कई योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है. लेकिन अगर आपने गलत जानकारी देकर किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना का लाभ उठाया है तो आपके पास किसी भी दिन नोटिस आ सकता है. जी हां, ऐसे 33 लाख किसान हैं जिन्होंने गलत जानकारी के जरिए सरकारी योजना का लाभ उठाया है और अब सरकार ऐसे किसानों पर कार्रवाई की तैयारी में है. इसके साथ ही इन 33 लाख किसानों को सरकार की रकम वापस करनी होगी और इन्हें अगली किस्त में रुपये नहीं भेजे जाएंगे. बता दें, केंद्र सरकार द्वारा हर साल 6 हजार रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं. मगर इस योजना का लाभ सिर्फ वही किसान उठा सकते हैं जो सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अंदर आते हैं. तो चलिए जानते हैं कि कौन लोग किसान सम्मान निधि योजना के हकदार नहीं है.

 

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
1- जो किसान खेज पर मजदूरी करते हैं उन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
2- सरकारी या रिटायर्ड कर्मचारी योजना का लाभ नहीं ले सकते.
3- पूर्व मंत्री, सांसद और विधायकों इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं है.
4- प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.
5- जो किसान परिवार इनकम टैक्स देते हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.
6- जिन किसानों को 10 हजार से ज्यादा पेंशन मिलती है वो भी इस योजना के हकदार नहीं हैं.
7- खेती की जमीन का अगर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है तो उन किसानों को भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

शुक्रवार को संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि जो किसान इस योजना के योग्य नहीं है वो भी योजना का लाभ ले रहे हैं. ऐसे कुछ किसान जो इनकम टैक्स देते हैं वो भी योजना का भरपूर फायदा उठा रहे हैं. किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं. अब सभी राज्य की सरकारें ऐसे लोगों का पता लगा रही हैं जो इस योजना के लिए अयोग्य थे इसके बाद भी उन लोगों ने योजना का लाभ उठाया है. ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है और गलत फायदा उठाने वाले किसानों की जांच की जा रही है.

बता दें, तमिलनाडु सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है और अब तक करीब 6 लाख किसानों की जानकारी गलत पाई है. इनसे 158.57 करोड़ रुपये की वसूली हो भी चुकी है और अब दूसरे राज्य भी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं. इसके अलावा अब सरकार जो अगली किस्त भेजेगी वो ऐसे किसानों के खाते में नहीं जाएगी. सिर्फ वही किसान इस योजना के हकदार हैं जो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हैं.

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