सातवां Pay Commission पा रहे केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब छठां वेतनमान पा रहे Central Government employees के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनकी सेलरी में बम्पर बढ़ोत्तरी का इंतजाम कर दिया है। सरकार ने Central Government and Central Autonomous Bodies के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि उनके महंगाई भत्ते को भी अप्रैल 2020 में फ्रीज कर दिया था। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को भी फ्रीज रहा था। उन्हें इस दौरान 164 फीसद की दर से DA मिल रहा था। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 189 फीसद की दिया है, जो 1 जुलाई 2021 से लागू माना गया है। इसके पहले के महंगाई भत्ते को 164 फीसद की दर से ही दिया गया है और इसका कोई एरियर भी नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डायरेक्टर निर्मला देव के अनुसार यह आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है, जो अभी छठें वेतनमान के तहत सेलरी ले रहे हैं। इस आदेश की कॉपी C&AG और UPSC समेत दूसरे विभागों को भेज दी गई है।
HRA में होगा शानदार इजाफा
आल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटने से वेतन में खासा इंक्रीमेंट होगा। इसका असर हाउस रेंट अलाउंस पर भी पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 7th Pay commission के तहत शहर के हिसाब से HRA को बढ़ाकर 27 प्रतिशत, 18 और 9 फीसदी कर दिया है। ये वर्गीकरण X, Y और Z श्रेणी शहरों के हिसाब से है। यानि जो X Class City में रहता है, उसे अब ज्यादा HRA मिलेगा। इसके बाद Y Class और फिर Z Class वाले को मिलेगा।
हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम
केंद्रीय कर्मचारियों के लिये बड़ी खुशखबरी है, अब वो अपना घर बनाने के लिए 31 मार्च, 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं, यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 प्रतिशत ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम को भी मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना घर खरीदना चाहता है तो उसे मार्च 2022 तक सस्ती दरों पर होम लोन की सुविधा मिलेगी।