मध्य प्रदेश सरकार बड़ा फैसला, महिलाओं के नाम पर होगी संपत्ति तो नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सूबे में महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के नाम पर अगर संपत्ति होगी तो रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा. सीएम ने कहा कि हमनेे फैसला लिया है, कुछ राशन की दुकानें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा संचालित की जाएंगी.कुछ खरीद केंद्रों पर खाद्यान्न खरीद का काम भी महिलाएं करेंगी. उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं गांव के बिजली बिल भी जमा करेंगी और कुल वसूली का 10 प्रतिशत उनके खाते में जमा किया जाएगा. न्यूट्रीशन फूड प्लांट भी स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा. सीएम शिवराज ने यह घोषणाएं शिवपुरी मेें की.

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लाभदायी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ करीब 103 करोड़ रुपये की लागत की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया. मुख्यमंत्री ने महिलाओं को राशन की दुकानों की जिम्मेदारी सौंपने और गेहूं व धान की खरीदी वितरण की भी जिम्मेदारी देने की बात कही. मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि अब राशन की दुकानें स्व सहायता समूह की महिलाओं को दी जाएंगी.धान की खरीद और वितरण का दायित्व भी महिलाओं को देंगे. इससे महिलाओं को अबला बने रहने की लाचारी से मुक्ति मिलेगी. जब बहन के हाथ में धन होगा तो पति,सास ससुर सब पूछ परख करेंगे. पहले बेटा पैदा होता था तो फायर होते थे और बेटी होती थी तो मायूसी छा जाती थी, लेकिन अब दिन बदल गए हैं.

महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई बच्ची मुझसे कहती है कि मामा मैं तुम्हारी लाडली लक्ष्मी हूं तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है.मुख्यमंत्री तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब बेईमान कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने सहरिया आदिवासियों को जो एक हज़ार रुपये मिलते थे, छीन लिए थे. हमने फिर शुरू कर दिए.मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो लोग जमीन जायदाद महिलाओं के नाम कराएंगे उन्हें छूट मिलेगी.