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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यदि किसानों के उत्पाद को कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो सरकार पर ऐसा करने का दबाव बनेगा। कृषि कानूनी की वापसी के बाद किसान संगठन अब एमएसपी कानून के लिए सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं।
किसानों की ओर से एमएसपी कानून की मांग को लेकर जब खट्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कृषि अर्थशास्त्रियों के भी अलग-अलग विचार हैं। इस पर कानून बनाना संभव नहीं लगता है। एमएसपी पर कानून संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो सरकार पर यह जिम्मेदारी आ जाएगी कि यदि कोई उनके उत्पाद को कोई नहीं खरीदता है तो सरकार को ऐसा करना पड़ेगा।
खट्टर ने आगे कहा कि सरकार को इतनी आवश्यकता नहीं है और इस पर सिस्टम बनाना भी संभव नहीं है। हम आवश्यकता के मुताबिक ही खरीद कर सकते हैं। खट्टर ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद खट्टर ने ट्वीट करके बताया कि हरियाणा में विकास योजनाओं के अलावा कई मुद्दों पर उनकी बात हुई।
हरियाणा के सीएम ने ट्वीट किया कि दिल्ली में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनसे हरियाणा में वर्तमान और आगामी विकास कार्यों से लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
