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ज्यादातर लोग रोजगार के कारण अपने शहर से दूर बड़े शहरों में रहते हैं. यहां उनके पास रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं होता है. इसके अभाव में वे कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं. अगर आपको सरकारी कीमत पर LPG Gas Cylinder चाहिए तो आपके नाम पर कनेक्शन होना जरूरी है. नए कनेक्शन के लिए रेसिडेंशियल एड्रेस बहुत अहम होता है, हालांकि मोदी सरकार इस अनिवार्यता को खत्म करने जा रही है. इसके अलावा एक डीलरशिप से जुड़ने रहने की भी अनिवार्यता खत्म करने पर विचार किया जा रहा है.
ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा कि सरकार नए LPG connection को लेकर एक कार्ययोजना पर काम कर रही है, जिसके मुताबिक पहचान प्रमाण पत्र को कम से कम किया जाएगा. इसके अलावा रेसिडेंशियल प्रूफ की अनिवार्यता खत्म की जाएगी. इसके अलावा अब एलपीजी कस्टमर्स के पास एकसाथ तीन डीलर के साथ बुकिंग करने की सुविधा होगी. कस्टमर को जो पहले डिलिवर करेगा, वह उससे डिलिवरी लेने के लिए स्वतंत्र होगा. इससे डिमांड और सप्लाई प्रोसेस में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी.
उज्ज्वला योजना के तहत बांटे जाएंगे 1 करोड़ नए कनेक्शन
तरुण कपूर ने कहा कि सरकार ने अगले दो साल में एक करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (Free LPG Connection) देने का फैसला किया है. देश में 100 प्रतिशत लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी दिशा में काम चल रहा है. कपूर ने कहा कि केवल चार वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड आठ करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे देश में एलपीजी उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई. इस महीने की शुरुआत में पेश केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला (PMUY) योजना के तहत एक करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की गई.
Pradhan Mantri Ujjwala (PMUY) scheme
प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम को पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्ट्री की तरफ से मई 2016 में शुरू किया गया था. इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा के तहत जीवन यापन करने वालों को प्रत्येक नए गैस कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की मदद मिलती है. लोन पर स्टोव और सिलिंडर भर दिया जाता है. गरीब परिवार इसका भुगतान ईएमआई में भी कर सकता है. इसमें 1600 रुपए का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगता है, उसका भुगतान सरकार करती है.
Ujjwala Yoajan के लिए जरूरी दस्तावेज
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए BPL ration card, पंचायत प्रधान या म्युनिसिपल चेयरमैन से सत्यापित BPL Certificate, आधार या वोटर आईडी कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है. तरुण कपूर का कहना है कि हमने उन लोगों का प्रारंभिक अनुमान लगाया है, जो अब भी एलपीजी कनेक्शन के बिना बचे हुए हैं. यह संख्या एक करोड़ है. उज्जवला योजना के बाद भारत में एलपीजी के बिना घर बहुत कम हैं. हमारे पास एलपीजी कनेक्शन के साथ लगभग 29 करोड़ घर हैं. एक करोड़ कनेक्शन के साथ, हम 100 प्रतिशत घरों तक एलपीजी पहुंचाने के करीब होंगे.
