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केंद्र सरकार (Central Government) देश भर के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के मकसद से कई तरह की योजनायें चला रही है। केंद्र की इन योजनाओं का लाभ कई किसान ले रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए साल 2016 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर आयी थी। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से किसानों को उनके खाते में हर साल तीन किस्तों में छह हजार रूपये भेजे जाते हैं। अब किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार एक और योजना लेकर आ रही है। मोदी सरकार की इस योजना का नाम पीएम किसान FPO योजना है। इसे पीएम किसान उत्पादन संगठन योजना भी कहते हैं।
संगठन बनाना होगा
मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत देश भर के किसानों को भारत सरकार की तरफ से 15 -15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे किसानों को खेती में कारोबार की तरह फायदा मिलेगा और उनका जीवन स्तर ऊँचा उठ सकेगा। हालांकि, इस योजना के लिए अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कोई अधिकारिक सूचना नहीं जारी की गयी है। बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को संगठन बनाना होगा। मैदानी इलाके के किसानों को 300 किसानों को संगठन बनाना होगा जबकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसानों को कम से कम सौ किसानों का संगठन बनाना होगा। इसके साथ ही कम से कम 11 किसानों को मिलकर अपनी एग्रीकल्चर कंपनी (Agriculture Company) या संगठन बनाना होगा।
एफपीओ (FPO) का मतलब है किसान उत्पादक संगठन यानी किसानों का एक ऐसा ग्रुप जो किसानों की भलाई के लिए काम करता है और जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है और एग्रीकल्टर प्रोडक्ट (agricultural product) को आगे बढ़ाता है। इसी संगठन या समूह को केंद्र सरकार (Central Government) 15-15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इन संगठनों को वही लाभ मिलेंगे जो किसी एक कंपनी को मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे। इन संगठनों के काम को देखने के बाद सरकार इन्हें 15 लाख रुपए की सहायता तीन वर्षों में देगी।
