किसी भी पड़ोसी देश को अफगान की धरती के इस्तेमाल की अनुमति नहीं : तालिबान

इस समय पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन में जारी युद्ध (Ukraine war) पर है, हालांकि भारत (India) इस बीच अफगानिस्तान (Afghanistan) पर फोकस किए हुए है। भारत अफगानिस्तान में सभी हितधारकों के साथ बातचीत तेज कर रहा है, क्योंकि यह देश भारत की अपनी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनएसए अजीत डोभाल (NSA Ajit Doval) गुरुवार को एक क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता (regional security dialogue) में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान (Tajikistan) की राजधानी दुशांबे के लिए रवाना हुए। इस वार्ता में अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा बैठक ऐसे समय में हो रही है जब तालिबान पर पिछले साल अगस्त में सत्ता पर कब्जा करने के बाद किए गए वादों से मुकरने का आरोप लगाया जा रहा है। तालिबान पर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा को अनदेखा करने का आरोप लग रहा है।

हालांकि, शुक्रवार को सम्मेलन से पहले, तालिबान ने बताया कि वे दोहा समझौते का पालन कर रहे हैं और किसी को भी पड़ोसी और क्षेत्रीय देश के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

वर्तमान में दोहा में तालिबान राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत-नामित सुहैल शाहीन ने कहा, “अगर किसी को कोई समस्या है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करने और इसे हल करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान व्यापार का केंद्र बने। इसके लिए, हम सभी के साथ अच्छे संबंध और सहयोग चाहते हैं। अब, यह दूसरों पर निर्भर करता है। अफगानिस्तान में दबाव की रणनीति ने कभी काम नहीं किया।”

आतंकवाद पर टिप्पणी भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि डोभाल द्वारा दुशांबे बैठक में इस बात पर जोर देने की उम्मीद है कि अफगानिस्तान को किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा भारत और क्षेत्र के अन्य देशों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तालिबान ने अब तक भारत के सुरक्षा हितों को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया है और पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद के साथ अपने मतभेदों को दूर करने के साथ भूमि मार्ग के माध्यम से 50000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को भेजने के भारत के फैसले के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त की है।

डोभाल शुक्रवार को ताजिकिस्तान में होने वाले सम्मेलन में रूस, चीनी, ईरानी और सभी मध्य एशियाई समकक्षों के साथ शामिल होंगे। उनकी द्विपक्षीय बैठकें भी होने की संभावना है। सम्मेलन से कुछ दिन पहले, भारत ने बुधवार को अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत थॉमस वेस्ट की भी मेजबानी की थी।

बैठक का समय महत्वपूर्ण है और यह सुझाव देता है कि पिछले साल जल्दबाजी में अमेरिकी वापसी के बावजूद, भारत का मानना ​​है कि अमेरिका एक महत्वपूर्ण हितधारक बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में यूक्रेन पर भारत की स्थिति पर एक सवाल को संबोधित करते हुए पश्चिम पर अफगानिस्तान के नागरिक समाज को बस के नीचे फेंकने का आरोप लगाया था।