लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ दिल्ली में एलजी की शक्तियों को बढ़ाने वाला विधेयक

आखिर तमाम विपक्षी पार्टियों के भारी विरोध के बावजूद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में भी बहुमत से पारित हो गया. लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पारित हो गया था. इसके विरोध में विपक्षी दलों से सदन से वॉकआउट कर दिया. यहां तक कि इस विधेयक का विरोध करते हुए बीजेडी के सांसद प्रसन्न आचार्य ने कहा कि मेरी पार्टी ने यह तय किया है कि वह इस बिल को पास कराने वाली पार्टी नहीं बनेगी. यह प्रशासन और चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करता है. सदन की गरिमा को नीचा न करते हुए हम शांतिपूर्वक सदन से वॉकआउट करना चाहते हैं.

इससे पहले वाईएसआरसीपी ने भी राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद विशंभर प्रसाद निशाद ने कहा हम चाहते हैं कि इस बिल को सलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाए. यह लोकतंत्र और संविधान विरोधी बिल है. हम इसका विरोध कर सदन से वॉकआउट करते हैं. वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि हम कांग्रेस द्वारा 1991 में लाए गए विधेयक में संशोधन कर रहे हैं. यह नए नहीं हैं, दिल्ली सरकार सुचारू रूप से चल सके इसलिए हम ये बदलाव कर रहे हैं.