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योगी सरकार ने कानपुर और बनारस में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम को कर दिया लागू

योगी सरकार ने पुलिस को बनाया और ताकतवर नोएडा और लखनऊ के बाद कानपुर और बनारस में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम को कर दिया लागू।जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस विभाग की ताकत को और बढ़ाते हुए एक बड़ा फैसला किया है लगातार योगी सरकार पुलिस महकमे को मजबूत कर रही है आईपीएस लॉबी को मजबूत कर रही है।

पहली बार योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को न सिर्फ लागू किया बल्कि आगे भी बढ़ा रही हैl नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरेट लगभग डेढ़ साल पहले स्थापित किया गया अब वाराणसी और कानपुर में भी लागू कर दिया गया।

एडीजी असीम अरुण को बनाया कानपुर का पहला पुलिस कमिश्नर वही एडीजी
ए सतीश गणेश को बनाया वाराणसी का पहला पुलिस कमिश्नर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह एक बड़ा फैसला लिया है और पुलिस के अधिकारों में वृद्धि करते हुए उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों को पुलिस कमिश्नर सिस्टम के हवाले कर दिया है इसके पहले लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व नोएडा और राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम स्थापित किया गया था।

नोएडा के पहले कमिश्नर एडीजी आलोक सिंह बनाए गए थे और लखनऊ के पहले कमिश्नर एडीजी सुजीत पांडे बनाए गए थे आलोक सिंह अभी भी नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं लेकिन लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे को हटाकर वहां की जिम्मेदारी कुछ महीनों पहले डीके ठाकुर को दे दी गई थी वही अब नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम की स्थापना कानपुर और वाराणसी में भी कर दी गई है।

एक बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन से कानपुर और बनारस में पुलिस अधिकारियों को और ज्यादा ताकत मिलेगी सीआरपीसी के कई अधिकार जो पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास थे वह पुलिस अधिकारियों के पास होंगे इसके अलावा गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम विस्फोटक अधिनियम कारागार अधिनियम
गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम समेत कई कानूनों में पुलिस के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं।

कल शाम हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने यह फैसला लिया है और इसके साथ ही सरकार ने यह तर्क दिया है कि इस फैसले से जनमानस को और अधिक सुरक्षा और सहयोग मिलेगा साथ ही पुलिस की कार्यशीलता में वृद्धि होगी।

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