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मोदी सरकार ने इन 4 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर! आम आदमी पर पड़ेगा इसका सीधा असर

कोरोना महामारी के इस संकट भरे समय में भी मौजूदा सरकार देश के लिए विकास की नई-नई योजनाओं को लागू करने में जुटी हुई है. इसी बीच मोदी सरकार (Modi government) ने 4 बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया है. जिसका संबंध सीधा आम नागरिकों से हैं. इसमें सबसे पहले बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को ध्यान में रखते हुए नए टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (#STARS) कार्यक्रम पर सरकार ने मुहर लगा दी है. जिसका संचालन 6 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की मदद से होगा. इन राज्यों की लिस्ट में हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल और ओडिशा का नाम शामिल है.

जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम पर 5718 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे. इस बारे में बात करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बताया कि, इस कार्यक्रम का अमल केंद्र सरकार (central government) के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से नए केंद्र पोषित कार्यक्रम के तौर पर किया जाएगा. खास बात तो ये है कि, इन फैसलों से राज्यों के बीच आपसी सहयोग में वृद्धि होगी. इसके साथ ही शिक्षकों के ट्रेनिंग होगी और परीक्षा में सुधार होने के साथ अंतरराष्ट्रीय कम्पटीशन में भी भारत भाग ले सकेगा.

सस्ता पेट्रोल
इसी के साथ ही, बुधवार को भारत सरकार (Indian government) की ओर से सस्ते दामों पर तेल भंडारण में खर्च होने वाले 3,874 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दे दी गई है. देश में अचानक से कच्चे तेल का भंडारण बढ़ने का असर सीधा पेट्रोल और डीजल के दाम पर पड़ता है. ऐसे में जब कच्चे तेल की कीमत सस्ती हो जाती है तो, देश में पेट्रोल डीजल के दाम में भी गिरावट आ जाती है. इस गिरावट का सीधा लाभ आम आदमी को मिलता है.

जम्मू-कश्मीर के साथ लद्दाख के लिए दिया गया विशेष पैकेज
मोदी सरकार के लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए जावड़ेकर ने कहा कि, कैबिनेट की तरफ से जम्मू-कश्मीर के साथ ही लद्दाख को भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए 529 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है. इसके साथ ही जावड़ेकर ने ये भी कहा कि, देशभर के सारे ग्रामीण क्षेत्र में दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलाई जाती रही है. इसमें कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के स्थानीय निवासी से 2/3 लोग योजना में सम्मिलित होंगे. इस पैकेज का लाभ 10,58,000 परिवारों को सीधा मिलेगा.

ADNOC मॉडल में संशोधन की दी गई इजाजत
इसके साथ ही मंत्रिमंडल की ओर से नागरनार स्टील प्लांट को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से अलग होने का आदेश देते हुए इसे सभी सरकारी हिस्सेदारी को एक रणनीतिक खरीदार के हाथ बेचकर अलग होने वाली कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को भी इजाजत दी है. आपको बता दें कि सरकार ने एडीएनओसी मॉडल के संशोधन को भी मंजूरी दी है.

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