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पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का तबादला: राज्‍य और केंद्र में फिर टकराव

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय का तबादला केंद्र द्वारा आनन-फानन में करने के तीन दिन बाद राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने अभी तक शीर्ष आईएएस अधिकारी के ट्रांसफर को मंजूरी नहीं दी है। सूत्रों के हवाले से एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बंद्योपाध्याय को अभी तक राज्य में उनके कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया गया है।

एक आधिकारिक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “अभी तक बंद्योपाध्याय को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनके कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया गया है। कल के कार्यक्रम के अनुसार, वह दोपहर लगभग 3 बजे राज्य सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में भाग ले सकते हैं।”

शुक्रवार को, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए चक्रवात यास पर एक समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने के बाद केंद्र ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र के माध्यम से बंद्योपाध्याय का ट्रांसफर किया।

डीओपीटी के पत्र में कहा गया है, “मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के साथ बंद्योपाध्याय की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।”

इसने बंद्योपाध्याय को सोमवार को सुबह 10 बजे तक नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा। बनर्जी ने इस कदम की निंदा की और कहा कि बंद्योपाध्याय को वापस बुलाने का केंद्र का फैसला ‘असंवैधानिक और अवैध’ है। उन्होंने केंद्र सरकार से तबादला आदेश वापस लेने की अपील की।

1987 बैच के आईएएस अधिकारी बंद्योपाध्याय 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालांकि, उन्हें केंद्र द्वारा COVID-19 पर काम करने के लिए विस्तार दिया गया था।

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