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एक साल से भी कम समय में एचसी में भरी गईं 126 रिक्तियां, 50 और की उम्मीद : सीजेआई

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन.वी. रमना (NV Ramana) ने शुक्रवार को कहा कि एक साल से भी कम समय में (In Less than a Year) विभिन्न उच्च न्यायालयों में (In HCs) 126 रिक्तियां भरी गई हैं (126 Vacancies Filled) और उन्हें 50 और नियुक्तियों की उम्मीद है (50 More Expected) । प्रधान न्यायाधीश छह साल के अंतराल के बाद हो रहे 39वें मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बोल रहे थे।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा, “हमारे सामूहिक प्रयासों के कारण, हम एक साल से भी कम समय में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 126 रिक्त पदों को भर सकें। हम 50 और नियुक्तियों की उम्मीद कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि आपके पूरे दिल से सहयोग और प्रतिबद्धता के कारण हासिल की जा सकी है।”
उन्होंने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से जल्द से जल्द पदोन्नति के लिए नाम भेजने का आग्रह किया, जहां अभी कई रिक्तियां हैं। सीजेआई ने बताया कि पिछले एक साल में, शीर्ष अदालत में नौ न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के लिए 10 नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, और कॉलेजियम के अन्य न्यायाधीशों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने आगे कहा, “मैंने आप सभी से, हमारी पहली ऑनलाइन बातचीत में, सामाजिक विविधता पर जोर देने के साथ, उच्च न्यायालयों में नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया था। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि कुछ हाई कोर्ट से जो प्रतिक्रिया आई है वो बेहद उत्साहजनक है।”
सम्मेलन का उद्देश्य न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर चर्चा करना और उनकी पहचान करना है। उन्होंने कहा, “आप सभी के पास न्यायाधीश के रूप में दस वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। आप विषयों का निष्पक्ष विश्लेषण करने और रचनात्मक सुझाव देने में सक्षम होंगे। चर्चा किए जा रहे विषयों पर आपके स्वतंत्र और स्पष्ट विचारों के साथ, हम निश्चित रूप से सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होंगे।”

इस सम्मेलन के बाद 30 अप्रैल को विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। न्यायमूर्ति रमना ने कहा: “आज से हमारे निष्कर्ष और संकल्प कल संयुक्त सम्मेलन में विचार-विमर्श का आधार बनेंगे। हम इन्हें सरकार के समक्ष उठाएंगे, और उसी के आसपास आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।”

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