केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को 2021-22 में अब तक 7,622 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि नि:शुल्क पुस्तकों, गणवेश, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल पहल के सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जारी की गई है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता ‘ईज ऑफ गवर्नेंस’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना है. इसके लिए हमने पिछले साल समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों की वार्षिक योजनाओं को मंजूरी देने के लिए ‘पढ़ो और बढ़ो’ बैठकें आयोजित करने में मदद करने के लिए एक PRABANDH प्रणाली शुरू की थी।
उन्होंने कहा कि इसने राज्यों को योजनाओं को अपलोड करने और सभी को सिस्टम द्वारा स्वचालित संकलन के साथ दूरस्थ/स्वयं के स्थानों से इसे देखने और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया है। इससे कम लागत में बेहतर परिणाम मिले। इसे फिजिकल मोड में हासिल करना बेहद मुश्किल था, निशंक ने कहा। पोखरियाल ने कहा कि अब तक 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।