दिल्ली (Delhi) की भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana) का ऐलान कर दिया है. इस योजना का वादा भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किया था. योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे. दिल्ली सरकर योजना के साथ कुछ नियम व शर्तें भी तय की हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सवाल खड़े किए हैं.
अगर आप भी महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये के इंतजार में बैठी हैं, तो जरा ठहरिए और योजना के नियमों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए. दरअसल, दिल्ली सरकार द्वारा जिन नियमों को लागू किया गया है, उससे बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना की पात्रता से बाहर हो जाएंगी.
सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेगा योजना का लाभ
दिल्ली सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना के लिए तय किए गए नियमों के अनुसार, सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं के ही खाते में 2500 रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में वे महिलाएं योजना के दायरे में नहीं आएंगी, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है. आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या कुल आबादी की करीब 9.91 फीसदी ही है. यह आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 2024-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में लागू किए गए थे, जिसके अनुसार, 2011 में 9.91 फीसदी दिल्ली की आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी. वहीं, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या 72.36 लाख से ज्यादा थी.
ये महिलाएं भी हो जाएंगी बाहर
सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक ही नहीं, महिला समृद्धि योजना के दायरे से वह महिलाएं भी बाहर हो जाएंगी, जिनके परिवार की सालाना घरेलू आय 3 लाख रुपये से ज्यादा है. योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा. वहीं इस योजाना का लाभ 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को ही मिलेगा.