हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले से हरियाणा में जमीनों को दाम बिल्कुल बढ़ जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट इलाकों के एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्च को 2025 तक 20 फीसदी और 2026 से हर साल 10 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से Real Estate डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ने की संभावना है, जिससे खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी महंगी हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर इस ज्यादा EDC कलेक्शन से हरियाणा के में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड में मदद मिलेगी और डेवलपमेंट में बड़ा फायदा मिल सकता है।
सरकार द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2025 से 20 फीसदी की एकमुश्त वृद्धि को मंजूरी दी। उसके बाद हर साल 1 जनवरी से 10 फीसदी इजाफे पर मुहर लगाई है। EDC एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री के बाहर सड़क, नालियां, बिजली के बुनियादी ढांचे, पानी और सीवेज लाइनों जैसी बाहरी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए Real Estate डेवलपर्स से कलेक्ट किया गया शुल्क है।