सरकार ने सोमवार को लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि देश के अलग-अलग राज्यों में लॉजिस्टिक्स याकि यातायात आदि का प्रबंध पहले से कितना आसान हुआ है. यह रिपोर्ट कोविड की दूसरी लहर के ठीक बाद आई है. कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था सर्वोच्च थी और यह काम लगभग हर प्रदेशों में युद्ध स्तर पर चलाया गया. केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बैठाते हुए प्रदेश की सरकारों ने लिक्विड ऑक्सीजन की ढुलाई को बेहद आसान बनाया. लिहाजा कोविड मरीजों की जान बचाई जा सकी. लॉजिस्टिक्स ईज रिपोर्ट या LEDAS रिपोर्ट में इसकी गहरी छाप देखी जा रही है.
लीड्स रिपोर्ट को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की. रिपोर्ट के जरिये यह संदेश दिया गया है कि लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम से भारत का बाजार मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी. साथ ही बाजार भी बढ़ेगा क्योंकि परिवहन या ढुलाई को मजबूत किए बिना बाजार और अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में सोचना बेमानी है. इस मौके पर वाणिज्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि यह रिपोर्ट आने से राज्यों में उद्योग और बिजनेस के प्रति खुद को बेहतर करने कि प्रतिस्पर्धा बनी है. अब राज्य भी एक दूसरे से मुकाबला कर बेहतरी की तलाश में हैं.
क्या कहा वाणिज्य मंत्री ने
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, त्योहारों के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्य होने कि स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है. लेकिन हम कोरोना के मामले में कोई कोताही ना बरतते हुए एहतियात बरतें. बड़े पैमाने पर भारत में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण हो चुका है. उन्होंने कहा, हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने कि जरूरत है. उसी को ध्यान में रखते हुए राज्यों में उद्योगों और बिजनेस को बढ़ाने और कमियों को समझाने वाली यह तीसरी रिपोर्ट leads 2021 जारी की गई है. इसमें राज्यों की रैकिंग है और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस राज्य ने खुद को किस तरह से बेहतर किया है.
पीयूष गोयल ने कहा, भारत सरकार माडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि आने वाले समय में नेतृत्व करे. पीएम ने गति शक्ति के जरिये केंद्र और राज्यों के सहयोग का कदम उठाया है.
लॉजिस्टिक्स का व्यापार और आर्थिकी में रोल
भारत जल्द ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता केंद्र बन जाएगा. घरेलू खपत और अंतराष्ट्रीय कारोबार के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आने वाले समय में लॉजिस्टिक्स सबसे अहम रोल निभाने जा रहा है. भारत के आर्थिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है. इन दोनों फैक्टर में संतुलन बनाए रखने में लॉजिस्टिक्स कारगर साबित हो रहा है. भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को खड़ा करने में सशक्त लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा. इसलिए कुछ वर्षों में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को तरजीह दी. इसी के तहत गति शक्ति अभियान के जरिये नई ऊंचाई दी गई है.
लॉजिस्टिक्स ईज रिपोर्ट का मकसद
देश के पूरे लॉजिस्टिक्स सिस्टम को मजबूत बनाने में राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है. लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाकर राज्य अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं. इससे भारत के निर्यात में वृद्धि आ सकती है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2018 में एक वार्षिक स्टडी को लांच किया. इसे ‘लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स’ यानी कि लीड्स रिपोर्ट का नाम दिया गया. इसी रिपोर्ट को सोमवार को भी जारी किया गया जो लीड्स रिपोर्ट 2021 के नाम से है. इस रिपोर्ट का मकसद है राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुविधाओं को बेहतर करना राज्यों के बीच सहयोग देने की रचनात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीतियों और नियमों का सही ढंग से पालन हो सके. लीड्स इंडेक्स भारत में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को समझने का सबसे सशक्त माध्यम है.
राज्यों की रैंकिंग
लीड्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक लॉजिस्टिक्स के 9 पैरामीटर्स बनाए गए हैं और इसमें पहले नंबर पर गुजरात है. दूसरे पर हरियाणा और उसके बाद पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, केरल, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम के नाम हैं. पूर्वी भारत और हालिया बने केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर जम्मू-कश्मीर, दूसरे पर सिक्किम, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड के नाम हैं. केंद्र शासित प्रदेशों में एक नंबर पर दिल्ली और दूसरे पर चंडीगढ़ का स्थान है.