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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई मंत्री मौजूद रहे।
कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए योगी सरकार ने जेपीएनआईसी के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जानकारी देते हुए कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा, “प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और कैबिनेट के माध्यम से हम लगातार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं।”
बैठक में इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
- बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दी।
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति
- 2022 के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 20 मार्च, 2025 एवं 27 मार्च 2025 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।
- उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस – 2025 लागू करने को मंजूरी।
- राज्य सरकार की समेकित वित्तीय प्रणाली प्रबंध प्रणाली (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम – IFMS)के उन्नयन हेतु इलेक्ट्रिनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्था-सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवान्स कम्यूटिंग को नामांकन के आधार पर अनुबंधित किए जाने को मंजूरी।
- यूपी में निजी क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. के एन मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद की स्थापना को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मंजूरी।
