श्रीलंका इन दिनों अपनी आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में ईंधन की समस्या के चलते सरकार ने इस हफ्ते दफ्तर और स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है. सरकारी कर्मचारी सोमवार से कार्यालयों में नहीं आएंगे. सरकार ने यह फैसला ईंधन की गंभीर कमी के चलते लिया है.
श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि कोलंबो शहर में सभी सरकारी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अगले सप्ताह से बंद रहेंगे और शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे. इनके अलावा खाद्य संकट कम करने के लिए कृषि क्षेत्र से संलग्न होसरकारी अधिकारियों को अगले तीन महीनों तक हर हफ्ते एक छुट्टी देने को भी मंजूरी दी है.
लोक प्रशासन और गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत लोग ऑफिस जाकर काम करते रहेंगे. इनके अलावा नॉन-इमरजेंसी सर्विसेस से जुड़े कर्मचारियों के लिए लंबी छुट्टियों की घोषणा की जा रही है.
श्रीलंका पिछले कई महीनों से एक दिन में 13 घंटों तक बिजली कटौती का सामना कर रहा है. शुक्रवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि देश की 2.20 करोड़ आबादी में से लगभग 50 लाख लोग भोजन की कमी से सीधे प्रभावित हो सकते हैं. श्रीलंका का कुल विदेशी कर्ज 51 अरब डॉलर है.
नकदी संकट का सामना कर रही मौजूदा सरकार ने इस सप्ताह के शुरुआत में कई उपायों को मंजूरी दी, जिसमें कंपनियों पर उनके कारोबार के आधार पर 2.5 प्रतिशत सोशल कंट्रीब्यूशन टैक्स लगाना और अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को अवकाश घोषित करना आदि शामिल है.