Breaking News

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने ली समीक्षा बैठक

आज विधानसभा स्थित कार्यालय में कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग से संबंधित अलग अलग विषयों के ऊपर अधिकारियों से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने अधिकरियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें व विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो को प्राथमिकता के साथ रखें।
वात्सल्य योजना का जो 31 मार्च तक का समय है जिसे की 31 मार्च 2021 से शुरू किया गया था जो कि 31 मार्च 2022 तक समाप्त हो रही है उसका किस तरह से बच्चो को लाभ मिले इसे लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया ।

वहीं कोविड से डेथ हुए परिजनों के संदर्भ में ये निर्देश दिए है कि उसमे कोविड का जिक्र होना चाहिए ।साथ ही कहा कि वात्सल्य योजना में अभी तक 4057 बच्चे आ चूके हैं जिन्हें की जल्द ही तीन से चार दिनों के अंदर 3 हजार की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

नारी निकेतन को सशक्त करने के अधिकारियों को दिए निर्देश

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने नारी निकेतन को सशक्त करने के भी निर्देश दिए।माननीय कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नारी निकेतन में रह रहीं महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त नंदा गौरा योजना जिसमें की वर्ष 2020-21 व 2021-22 की बालिकाएं लाभ लेने से वंचित रह गई हैं उसको लेकर आगामी बजट में प्रावधान कर लिया जाए इसे लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिये गए। साथ ही महालक्ष्मी योजना के तहत अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि दो बालिकाओं के जन्म पर जो किट दी जाती थी उसमे अब एक बालक होने पर भी किट दी जाएगी ,इसे लेकर अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए । माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा ।वही सेनेटरी पेड और नेपकिन को लेकर उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बालिकाओ तक सेनेटरी नैपकिन पहुंचे इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यक्रतियो को एक रुपये का इंसेंटिव निर्धारित किया हुआ है । पोषण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दूध,केला ,अंडा गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चो को दिए जाने के साथ ही गुणवत्ता में किसी तरह की शिकायत ना आये इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए।