ऑनलाइन सट्टा रोकने के लिए मध्य प्रदेश में नये साल में बनेगा कानून, ऐसा करने वाला पहला राज्य

मध्य प्रदेश में नये साल में नया कानून बनेगा. ऑनलाइन सट्टा पर रोक लगाने के लिए 2023 में नया कानून बनने जा रहा है. सरकार की तरफ से जबलपुर हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है. तीन महीने में इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा.ये कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा. कोर्ट ने सनत कुमार केस की सुनवाई के दौरान सरकार को ऑनलाइन सट्टा रोकने के उपाय करने के लिए कहा था.

जबलपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने एक जवाब पेश करते हुए बताया है कि ऑनलाइन गैंबलिंग पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ सचिवों की कमेटी विचार कर रही है. इस नए कानून का खाका तैयार करने में 3 माह का वक्त लगेगा. उसके बाद इस नए कानून को विधान सभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एक ट्वीट में जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए सरकार को मोहलत दे दी है और मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2023 तय की है.

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को ऑनलाइन गैंबलिंग पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन गैंबलिंग से देश के युवाओं का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है. इस मामले पर जल्द ही निर्णय लिया जाए.

नाना के खाते से नाती ने चुराए पैसे- सिंगरौली जिले के सनत कुमार जायसवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया था. असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव के मुताबिक आरोप था कि उसने अपने नाना के खाते से राशि निकाली थी और उसे ऑनलाइन सट्टे में बर्बाद कर दिया था. केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट जनरल पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि गैंबलिंग एक्ट राज्य की सूची का विषय है जिसके बाद राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग हाई कोर्ट में पेश की.