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बड़ी खबर: 1 अगस्त से हुए ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर

कोरोना काल में अगस्त का महीना आया तो सही लेकिन बदलावों की बयार के साथ। चाहे रोजमर्रा के नियम कायदे कानून हो या फिर बैंक, रेलवे, गैस सिलेंडर या फिर कोई और काम, हर चीज में इस माह की शुरूआत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो एक आम व्यक्ति के जीवन को खासा प्रभावित कर सकता है। उसकी रोजमर्रा की जीवन शैली पर इसका अपना एक खास असर होगा। रोजमर्रा के खर्चों से लेकर प्रतिदिन के आय के रूप में यह असर आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए अब ज्यादा समय जाया न करते हुए सीधा यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह बदलाव हमें किन-किन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे।

 

आज से लागू हो रहे अनलॉक-3 के नियम 
लॉकडाउन के नियमों को नरम बनाने की दिशा में अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है। दो अनलॉक लागू होने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त में अनलॉक-3 के लिए अपना नया दिशानिर्देश जारी कर दिया है, जिसमें इस बात का साफ जिक्र है कि इस माह में किस चीज के संचालन को इजाजत मिली है और किसको नहीं। अनलॉक-3 के दिशानिर्देश के मुताबिक जहां मेट्रो, स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं मिली तो वहीं योगा इंस्टीट्यूट, जिम को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत मिली है।

LPG की कीमतों में बड़ी राहत 
कोरोना काल की शुरूआत से ही लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का सिलसिला था, जो अब अगस्त में आकर ठहर गया है। तेल कंपनियों ने एलपीजी में सिलेंडर की कीमतों को आम जनता को बड़ी राहत दी है। ध्यान रहे कि हर माह की शुरूआत में एलपीजी गैंस, और ईंधन की नई कीमतें लागू होती है।

इन बैंकों में रखना होगा न्यूनतम बैंलेस 
इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि इस माह की शुरूआत में कुछ बैंकों ने अपने यहां ग्राहको को न्यूनतम बैंलेस रखने का प्रावधान दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब तीन मुफ्त लेनदेन के बाद ग्राहकों से शुल्क वसूला जाएगा। जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), एक्सिस बैंक (Axis Bank), कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra bank) और RBL Bank शामिल है। इसके साथ ही बचत खाते में न्यूनतम बैंलसे रखने के नियमों में भी कई बदलाव आए हैं। न्यूनतम बैलेंस 2,000 रुपये रखने होंगे, जो पहले 1,500 रुपये था। कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये हर महीने शुल्क लेगा।

सभी उत्पादों को बताना होगा अपना पूरा ब्योरा 
उधर, अब एक अगस्त की शुरूआत से ही सभी उत्पादों को अपने जन्मस्थल के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। उस उत्पाद का उत्पादन कहां हुआ है। किसने किया है? कब हुआ है? हालांकि काफी कंपनियों पहले से ही इस नियम को अपने उत्पादों के साथ लागू कर चुकी है। अब इस माह से सभी उत्पादों पर यह नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं।

गाड़ी खरीदना हुआ सस्ता 
यहां पर हम आपको बताते चले कि यदि आप अगस्त माह की शुरूआत से ही गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिर यह महीना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने कार और दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जून में व्हीकल के लिए लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया था। नए नियम के मुताबिक, अब एक अगस्त से वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को 3 से 5 माह तक के लिए वाहन खरीदने के लिए बाध्य नहींं होना पड़ेगा।

अब ज्यादा कटेगा सैलरी से पीएफ 
इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि इस माह की शुरूआत में अब आपकी सैलरी से पीएफ ज्यादा कटने वाला है। ध्यान रहे कि गत दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन महीनों के लिए EPF का मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 24 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था। सीतारमण ने कहा था कि इन तीन महीने में पीएफ का 24 फीसद नहीं बल्कि 10 फीसद कटेगा और कंपनी अपनी तरफ से भी 10 फीसद का योगदान देगी।

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