पंजाब सरकार के पहले आठ महीनों के दौरान कराधान विभाग ने पिछले साल के मुकाबले महीना-दर-महीना अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया है. सरकार ने दावा किया है कि इस साल अप्रैल से नवंबर के महीनों के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (GST) से राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 की इसी समय-सीमा के मुकाबले 24.5 प्रतिशत बढ़ा है.
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 के पहले आठ महीनों के दौरान जीएसटी से कुल राजस्व 9612.6 करोड़ रुपये था, जबकि इस साल अप्रैल से नवंबर महीने तक कुल जीएसटी कलेक्शन 11967.76 करोड़ रुपये रहा, जिससे 2355.6 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि इसी दौरान विभाग द्वारा आम निरीक्षणों के द्वारा ईमानदार करदाताओं को परेशान करने की बजाय तकनीक के प्रयोग पर ज़ोर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने एनआईसी द्वारा बनाए गए नवीनतम डेटा विश्लेषण टूल, जीएसटी प्राइम की सेवाओं का प्रयोग करने का भी फैसला किया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी प्राइम अलग-अलग मापदंडों पर विशेष डेटा विश्लेषण रिपोर्ट बनाने में मदद करेगा और इन रिपोर्टों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग ने करदाताओं के मार्गदर्शन और सुविधा देने के लिए बहुत सी गतिविधियां भी की हैं, जिससे वह अपना कारोबार बढ़िया तरीके से कर सकें. चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने जीएसटीएन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डेटा की निगरानी के लिए स्टेट जीएसटी कमिश्नरेट में एक नया टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट (TIU) भी स्थापित करने का फ़ैसला भी इसलिए किया है क्योंकि रजिस्टर्ड करदाताओं की सभी सेवाएं और रिटर्न जी.एस.टी.एन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं और यह बहुत सारा डेटा तैयार कर रहा है.
नए साल 2023 के दौरान ईमानदार करदाताओं की सुविधा के लिए कराधान विभाग द्वारा और दोस्ताना पहलों को अपनाने का वादा करते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि कराधान विभाग द्वारा पहले से ही जीएसटी संबंधी करदाताओं के सवालों और मुद्दों को हल करने के लिए द्विभाषी वॉट्सऐप चैटबोट-कम-हेल्पलाइन नंबर 9160500033 लॉन्च किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीएसटी के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी लेने के लिए पंजाबी या अंग्रेज़ी में इस नंबर पर वॉट्सऐप कर सकता है.