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केरल के राज्यपाल ने ‘दहेज प्रथा’ के खिलाफ उठाया नायाब कदम, छात्रों को बांड पर हस्ताक्षर करने का दिया सुझाव

केरल (Kerala) के राज्यपाल (Governor) आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohmmad khan) ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छात्रों को एक बांड पर हस्ताक्षर (Signature) करने का सुझाव दिया है. बांड में लिखा है वे अपने डिग्री प्रमाण पत्र से सम्मानित होने से पहले दहेज स्वीकार नहीं करेंगे या दहेज नहीं देंगे. “कुलपतियों ने सुझाव दिया कि प्रवेश के समय न केवल छात्रों को बल्कि उन्हें डिग्री देने से पहले एक बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाना चाहिए बल्कि जो विश्वविद्यालय में नियुक्त किए जा रहे हैं, उन्हें भी एक बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाना चाहिए,”.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रखा एक दिन का उपवास

राज्यपाल ने कहा, “यह महिलाओं का मुद्दा नहीं है. यह एक मानवीय मुद्दा है क्योंकि अगर आप एक महिला को नीचे लाते हैं, तो समाज को नीचे लाया जाएगा. दहेज मांगना नारीत्व के खिलाफ नहीं है. यह मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है.” इससे पहले बुधवार को, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने “दहेज के खिलाफ उपवास” रखा और तिरुवनंतपुरम में गांधी भवन में गांधीवादी संगठनों द्वारा आयोजित एक प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विवाह के हिस्से के रूप में दहेज लेने और देने की प्रथा के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गांधीवादी संगठनों के आह्वान के बाद उपवास कर रहे हैं. राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सुबह आठ बजे से उपवास शुरू किया और शाम छह बजे तक उपवास करेंगे. राज्यपाल अनशन समाप्त करने से पहले शाम को यहां गांधी भवन में आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लेंगे.

केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

9 जुलाई को केरल हाई कोर्ट ने एक रिट याचिका पर शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन और इसे कठोरता से लागू करने की अपील की गई है. मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से पूछा कि कानून को सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा.

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