दिल्ली में बिजली संकट नहीं, केंद्र ने एनटीपीसी, डीवीसी को पीपीए के तहत कोटा का उपयोग करने का दिया निर्देश

दिल्ली डिस्कॉम को पिछले 10 दिनों में दी गई घोषित क्षमता (डीसी) को ध्यान में रखते हुए, बिजली मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को दिल्ली को बिजली आपूर्ति सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग के अनुसार जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उतनी ही बिजली मिलेगी।

केंद्रीय बिजली उपयोगिताओं, एनटीपीसी और डीवीसी को उनके कोयला आधारित बिजली स्टेशनों से संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली डिस्कॉम को उनके आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता (डीसी) की पेशकश करने का निर्देश दिया गया है। एनटीपीसी और डीवीसी दोनों ने दिल्ली को उतनी ही बिजली उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध किया है, जितनी दिल्ली के डिस्कॉम्स द्वारा मांग की जाती है।

इसके अलावा, एनटीपीसी दिल्ली डिस्कॉम्स को पीपीए की शर्तों के अनुसार गैस आधारित बिजली संयंत्रों से उनके आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता (डीसी) की पेशकश करेगा।

बिजली मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली डिस्कॉम को डीसी की पेशकश करते समय स्पॉट, एलटी-आरएलएनजी आदि सहित सभी स्रोतों से उपलब्ध गैस को शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा, कोयला आधारित बिजली उत्पादन से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, आवंटित बिजली के उपयोग के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिदेशरें के तहत, राज्यों से राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है; और अधिशेष बिजली के मामले में, राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे सूचित करें ताकि इस शक्ति को अन्य जरूरतमंद राज्यों को पुन: आवंटित किया जा सके।

इसके अलावा, यदि कोई राज्य पावर एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है या इस आवंटित बिजली को शेड्यूल नहीं कर रहा है, तो उनकी असंबद्ध शक्ति को अस्थायी रूप से कम या वापस लिया जा सकता है और अन्य राज्यों को फिर से आवंटित किया जा सकता है जिन्हें ऐसी बिजली की आवश्यकता होती है।