ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में 7वां पे स्केल होगा लागू, खनन पट्टों की ई-नीलामी

ये फैसला लिया गया है कि राज्य खाद्यान योजना के राशन की सब्सिडी अब सीधे उपभोक्ता के खाते में जाएगी। गेहूं और चावल की मात्रा के दाम के बराबर की धनराशि का अब उपभोक्ता को डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। योजना नवंबर में लागू होगी। वहीं, कैबिनेट ने वेतन विसंगति दूर करने संबंधी कमेटी की सिफारिशें मान ली हैं साथ ही ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों को अपने वादे के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने पर हां कर दी है।
कैबिनेट बैठक में लिये गए फैसले-

Loading...
  • खनन को लेकर हुआ बड़ा फैसला- ई नीलामी होगी।
  • उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हुआ लागू। जल्द बनेगी इसकी नियमावली।
  • राज्य खाद्यान योजना में 10 लाख परिवारों को नवम्बर से मिलेगा योजना का लाभ। हर परिवार खाते में सीधे ट्रांसफर होगी सब्सिडी।
  • उत्तराखंड रेल मेट्रो प्राधिकरण को मिली मंजूरी।
  • ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में 7वां वेतनमान होगा लागू। कैबिनेट ने दी मंजूरी। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय सहभागिता एवम सहकारिता नाम दिया गया।
  • पर्यटन निदेशालय में सहायक लेखाकार के 5 पदों के सृजन को मिली मंजूरी, लेकिन निदेशालय को यूटीडीपी में होना होगा शामिल।
  • EWS भवनों के लेकर हुआ निर्णय। अब शेल्टर फंड में किया गया इजाफा। 2022 तक सरकार ने एक लाख भवन बनाने हैं।
  • एकलव्य आदर्श विद्यालय बाजपुर को सरकार ने दी जमीन। आवासीय भवन के लिये 15 एकड़ दी गयी जमीन।
  • लघु सीमांत और बीपीएल श्रेणी के किसानों को मिलेगा लोन। एक लाख तक का ले सकते हैं लोन।
  • शीला खनिज न्यास फाउंडेशन की होगी स्थापना। फाउंडेशन के जरिये उस क्षेत्र में किया जाएगा विकास।
  • उत्तराखंड आवास नीति में हुआ संशोधन।
  • उत्तराखंड आवास नीति के 4 मॉडल बनाये गए।
  • 35 निकायों के होगा सीमा विस्तार, इसमें 3 नगर निगम, 22 नगर पालिका, 10 नगर पंचायतें हैं। मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
  • उत्तराखंड उच्चतर समूह क की नियमावली में हुआ संशोधन।
  • मंत्रिमंडल द्वारा वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।
  • राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्यों का भुगतान किए जाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, इसमें 110 करोड़ राज्य सरकार अपने संसाधनों से देगी।
  • नगर निगमों में 20 से 60 वार्ड में हो सकती है बढ़ोत्तरी, 40 से 100 के बीच होंगे वार्ड।
  • पेयजल विभाग में विश्व बैंक से सहायतित 900 करोड़ की योजनाओं को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
  • गन्ना विभाग में घाटे पर चल रही चीनी मिलों को पीपीपी मोड़ पर देने में किया जाएगा विचार।
  • पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोत्तरी पर फैसला। 21 प्रतिसत सेस लगता था, अब यूपी की तर्ज अब राज्य में भी होंगे डीजल के दाम।
    जानकारी के मुतबिक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने हर माह की आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के साथ अनिवार्य बैठक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बैठक में सभी मंत्रियों से शामिल होने के लिए कहा है।
loading...
Loading...